LAHURNIP

समाचार प्रकाशन

लाहुर्निप (LAHURNIP) व्यवसाय  र मानव अधिकार पुरस्कार  २०२५ बाट सम्मानित

Human Rights and Business Award Foundation (व्यवसाय  र मानव अधिकार पुरस्कार फाउन्डेशन)

जिनेभा, २४ नोभेम्बर २०२५।

आज, संयुक्त राष्ट्र संघको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी वार्षिक फोरम (annual United Nations Forum on Business and Human Rights) मा, हाम्रो फाउन्डेशनले नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह  (लाहुर्निप) (Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) लाई सन् २०२५ को व्यवसाय र मानव अधिकार पुरस्कार  (Human Rights and Business Award)विजेता घोषणा गरेको छ । यो पुरस्कार व्यवसायिक  गतिविधिका कारण मानव अधिकारमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार रक्षकहरूले गरेको उत्कृष्ट कार्यको सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएको हो। यस पुरस्कारको घोषणा गर्ने क्रममा लाहुर्निपका नेतृत्वहरुलाई  प्रस्तुत गरिएको तीन मिनेटको भिडियो अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उपलब्ध छ।३० वर्ष अघि नेपालका आदिवासी कानुन व्यवसायीहरूको एउटा समूहले LAHURNIP को स्थापना गर्‍यो ।  स्थापनाकालदेखि नै यस संस्थाले नेपालका  आदिवासी समुदायसँग मिलेर उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा, र सरकारी तथा व्यवसायिक गतिविधिहरूबाट प्रभावितहरूलाई न्याय र उपचारका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । आदिवासीको भूमि भूभाग र स्रोतहरुमा र जीविकोपार्जनमा व्यवसायिक र सरकारी गतिविधिहरूले गम्भीर रूपमा असर परेको छ । लाहुर्निपले आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूलाई, विशेष गरी ठूला विकास परियोजनाहरूबाट प्रभावित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूलाई, कानुनी सहायता, रणनीतिक मुद्दा दायर गर्ने र अधिकारका लागि वकालत गर्न सहयोग  गर्दछ ।

हाम्रो फाउण्डेशनको सल्लाहकार नेटवर्क सदस्यहरूमध्ये एक, Joan Carling, (Indigenous Peoples Rights International को कार्यकारी निर्देशक, र स्वयं फिलिपिन्सको Kankanaey (कन्कनाए) आदिवासी हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वर्षौँदेखि, लाहुर्निपले व्यवसायिक स्वार्थहरूको आक्रमणको सामुन्ने आफूलाई असहाय र शक्तिहीन महसुस गर्ने धेरै आदिवासी समुदायहरूलाई आशा प्रदान गरेको छ, जुन स्वार्थहरूलाई प्रायः सरकारले नै सहयोग गरेको हुन्छ । लाहुर्निपको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूबाट आर्जन गरेको गहिरो विश्वास हो। यस संस्थाले व्यवसायिक गतिविधिहरुबाट प्रभावित भएका सबैभन्दा सीमान्तकृत आदिवासी समुदायहरूसँग मिलेर अनुकरणीय र उदाहरणीय काम गरेको छ ।”

यसैगरी, फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्यहरू (Christopher Avery, Regan Ralph र Valeria Scorza) ले भन्नुभयो: “ नेपालका आदिवासीको मानव अधिकारको रक्षाका लागि  आदिवासी समुदायहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर  गरेको ३० वर्षको असाधारण कार्यको लागि हामी लाहुर्निपलाई हार्दिक बधाई दिन्छौं । त्यस्तै, मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न उत्कृष्ट काम गरिरहेका यस वर्ष पुरस्कारका लागि मनोनित पाँचै संस्थाहरूलाई पनि हामी सम्मान प्रकट गर्छौं । तिनीहरूको नाम यस समाचार विज्ञप्तिको अन्त्यतिर उल्लेख गरिएको छ ।”

LAHURNIP को कार्यकारी बोर्डका उपाध्यक्ष, Shankar Limbu शंकर लिम्बू, जो नेपालमा मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आउनु भएका कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, र पूर्वी नेपालका “Limbu (लिम्बू)” Yakthung (याक्थुङ) आदिवासी समुदायको  सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएकाछौं । यो पुरस्कार न्याय र मानव अधिकारको अभियानमा  हामीसँगै डटेर उभिएका आदिवासीहरू र हाम्रा सहयात्रीहरूको सामूहिक आन्दोलनप्रतिको सम्मान र पहिचान हो । हामी यस सम्मानको लागि फाउन्डेसनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ , जसले हामीलाई व्यवसायिक र सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन र हाम्रो सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा पुर्ख्यौली भूमि र वातावरणको संरक्षण गर्न अझ दृढतापूर्वक लड्न   प्रेरित गरेको छ । हाम्रो दशकौंको अनुभवले के देखाएको छ भने, व्यवसायिक गतिविधिहरूमा मानवअधिकारको उचित सम्मान र कार्यान्वयनले मात्र आदिवासीहरू र राज्य सहितका व्यवसायिक निकायहरूबीच लुकेका र देखिएका द्वन्द्वहरूलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरी शान्ति र न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ ।“

LAHURNIP ले व्यवसायिक, सरकारी निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको सम्मान गर्न, जवाफदेही बनाउन काम गर्दछ:

• आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र
• आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी, नं. १६९
• व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू
• विकासको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र

वातावरणीय न्यायसँग सम्बन्धित कानूनी मापदण्डहर

LAHURNIP को प्रमुख मूल्य मान्यता के हो भने, अधिकारवालाहरूले नै आन्दोलनको स्वामित्व लिनुपर्दछ, तबमात्र सम्बन्धित आदिवासीहरूको स्वामित्व र नेतृत्वमा आन्दोलनहरू सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

नेपालले ६० वटा आदिवासी जनजाति समूहहरूलाई औपचारिक रुपमा मान्यता दिएको छ । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसंख्याको ३५% हिस्सा ओगट्छन् ।  यद्यपि आदिवासीका सङ्गठनहरूको दाबी अनुसार वास्तविक संख्या ५०% नजिक छ ।

LAHURNIP ले अपनाएका विविध कार्यपद्धति  र LAHURNIP ले सहयोग गरेका केही मुद्दाहरू उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  कृपया यस समाचार विज्ञप्तिको अन्त्यमा दिइएको परिशिष्ट हेर्नुहोस् ।

LAHURNIP ले के स्पष्ट पारेको छ भने, नेपालका आदिवासीहरु विकास परियोजनाहरू विरोधी होइनन् । उनीहरूले केवल यस्ता परियोजनाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड तथा नीतिको पालना गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछन् ।

LAHURNIP ले विगतमा प्राप्त गरेका केही सम्मानहरू यस प्रकार छन् :

• सन् २०२४ मा थाइल्याण्डको चियाङ माईमा आयोजित एक समारोहमा, एसिया इन्डिजिनस पिपल्स प्याक्ट Asia Indigenous Peoples Pact ले एसिया क्षेत्रमा आदिवासीको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्‍याएको उत्कृष्ट योगदानको कदर गर्दै LAHURNIP लाई सेन्टर अफ डिफेन्डर्स अवार्डु Centre of Defenders Award प्रदान गर्‍यो ।

सन् २०२५ को अगष्टमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ Nepal Federation of Indigenous Nationalities ले नेपालमा आदिवासीहरूको अधिकार प्रवर्द्धन र  संरक्षणमा ३० वर्षको समर्पणका लागि LAHURNIP लाई सम्मान गरेको थियो ।

सन् २०२५ को पुरस्कारका लागि मनोनीतहरू

हाम्रो फाउन्डेसनको सल्लाहकार नेटवर्कका सदस्यहरूद्वारा सन् २०२५ को व्यवसाय  र मानव अधिकार  पुरस्कार Human Rights and Business Award का लागि मनोनीत गरिएका सबै संस्थाहरूको सूची निम्न अनुसार छ। यी प्रत्येक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन योग्य महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेका छन्।

• Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS), बङ्गलादेश
• Cividep India – भारत
• Community Resource Centre Foundation (CRC) – थाइल्याण्ड
• LAHURNIP (Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples) – नेपाल – पुरस्कार विजेता
• Satya Bumi – इन्डोनेसिया

यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष क्षेत्र अनुसार पालैपालो प्रदान गरिन्छ – यस वर्ष एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई, र अर्को वर्ष उप-सहारा अफ्रिकाका देशहरुलाई प्रदान गरिन्छ ।

फाउन्डेसनका बारेमा

Human Rights and Business Award Foundation एक स्वतन्त्र गैर-नाफामुखी संस्था हो । आफ्नो स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि, फाउन्डेशनले कुनै पनि सरकार वा कुनै पनि कम्पनीबाट चन्दा स्वीकार गर्दैन। विश्वभर रहेका फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्यहरू र सल्लाहकार नेटवर्क सदस्यहरूको सूची यस वेबपृष्ठमा उपलब्ध छ । सम्पर्ककालागि: contact@humanrightsandbusinessaward.org

LAHURNIP यस वार्षिक पुरस्कारको आठौं आठौं विजेता हो । यसअघिका विजेताहरू यस प्रकार छन्:

• सन् २०२४: Migrant-Rights.org – Gulf Cooperation Council (GCC) countries
• सन् २०२३: OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña / Black Fraternal Organization of Honduras) – Honduras
• सन् २०२२: Oil Workers’ Rights Protection Organization (OWRPO) – अजरबैजान
• सन् २०२१: AFREWATCH – डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो
• सन् २०२०: Migrant Workers Rights Network (MWRN) – थाइल्याण्ड
• सन् २०१९: Al-Haq – प्यालेस्टाइन
• सन् २०१८: Justiça nosTrilhos – ब्राजिल

परिशिष्ट

1. LAHURNIP का विविध कार्यपद्धतिका उदाहरणहरू
2. LAHURNIP द्वारा सम्बोधन गरिएका सवालहरूका उदाहरणहरू

1. LAHURNIP का विविध कार्यपद्धतिका उदाहरणहरू

• कानूनी कदम: LAHURNIP को प्रमुख उपलब्धिहरुमध्येको एक हो, (सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरिएको) LAHURNIP तथा अन्य विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धी मुद्धा, २०२४ को सर्वोच्च अदालतको फैसला । सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलामा अदालतले  सबै तहका सरकारलाई कानून र नीति बनाउँदा आदिवासीहरूको  अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय  कानून र मापदण्डहरूसँग मेलखाने गरी बनाउन, साथै, सरकारले आदिवासी समुदायहरूलाई असर पार्ने कुनै पनि कदम चाल्नुअघि उनीहरूबाट Free, Prior, and Informed Consent (स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी) अनिवार्य रूपमा लिनु पर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालका आदिवासी हरूमा नयाँ आशा जगाएको छ । उक्त फैसलापछि केही स्थानीय सरकारहरूले आदिवासी सँग सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कानून र नीतिहरू निर्माण गर्न थालेका छन् ।
• राष्ट्रिय नीतिमा योगदान: LAHURNIP ले नेपालले सन् २०२३ मा स्वीकृत गरेको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो, जसमा विकास परियोजनाहरूको सम्बन्धमा आदिवासीसमुदायबाट स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी प्राप्त गर्नु पर्ने; वातावरणीय मूल्याङ्कनमा समुदायको सहभागिता र आदिवासीको व्यवसाय तथा परम्परागत संस्थाहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।
• तालिमःसन् २०२० मा LAHURNIP ले ९२ पृष्ठको व्यवसाय र मानव अधिकार, शीर्षकको प्रशिक्षण पुस्तिका प्रकाशित गर्‍यो। यो पुस्तिका The International Work Group for Indigenous Affairs (इन्टरनेशनल वर्किङ ग्रुप फर इन्डिजिनियस अफेयर्स)को सहयोगमा र Danish Ministry of Foreign Affairs (डेनमार्कको विदेश मन्त्रालय) को आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको थियो ।
• निर्देशीका निर्माण: सन् २०२० मा LAHURNIP र FPIC & Rights Forum (नेपालको लमजुङ जिल्लाका समुदायहरूको समूह) ले आदिवासी जनजातिसँग बाह्य पक्षहरूले कसरी मञ्जु्री लिनुपर्छ भन्ने बारेमा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी प्रोटोकल (निर्देशिका): युरोपियन लगानी बैंकको लगानीमा निर्माणधिन मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. विद्युत प्रशारण लाईन परियोजनाबाट प्रभावित समुदायद्वारा तयार पारिएको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीसम्बन्धी आलेख (प्रोटोकल), ईआईबीको लगानीमा निर्माणधिन २२० केभी मस्र्याङ्दी करिडोरबाट प्रभावित समुदायहरूद्वारा तयार गरिएको हो। यो पहल मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन परियोजनाको सन्दर्भमा गरिएको थियो । आदिवासी हरूले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि  र भूक्षेत्रमा उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको  मञ्जुरी विना प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको तर्क गरेका थिए। नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको यो प्रसारण लाइन परियोजना European Investment Bank (युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक , (EIB)) र Asian Development Bank (एशियन डिभलपमेन्ट बैंक) को आर्थिक सहयोगमा भारत र नेपालमा मुख्यालय रहेका कम्पनीहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो ।
• अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग वकालत:
  • सन् २०२५ को जुलाईमा, LAHURNIP र साझेदारसंस्थाहरूले नेपालको आदिवासीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी संयुक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको United Nations Human Rights Council (संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्‌) मा पेश गरे। उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२६ मा हुन लागिरहेको Universal Periodic Review (विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा) मा प्रस्तुत हुनेछ । ।
  • सन् २०२५ को जुलाईमा, LAHURNIP द्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक बैठकमा, आदिवासी अगुवाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षक समक्ष ( United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples) आफ्ना सरोकारहरू राखेका थिए। “ १२ प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको भूमिमा स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी (FPIC) बिना, विकास र संरक्षणको परियोजना संचालन गरिदा, उनीहरु आफ्नो भूमिबाट जबरजस्ती निष्कासन हुनुपरेको, सैन्यकरण भएको, उनीहरुको भूमि कब्जा भएको सांस्कृतिक पहिचान मेटाउने लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनहरूबारे जानकारी गराएका थिए ।”

• 

  भिडियो मार्फत सञ्चार:

  • “स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी” (सन् २०२४)
  • “Effect of Road Expansions project” (2020)
  • “Interview with Shankar Limbu – LAHURNIP – Indigenous Peoples’ Rights to Autonomy and Self-Government” (2019)

2. LAHURNIP द्वारा सम्बोधन गरिएका सवालहरूका उदाहरणहरू

LAHURNIP ले मुद्दामामिला, वकालत र अनुसन्धानमार्फत  अनेकौं मुद्दा र समस्याहरु सम्बोधन गरेको छ, जुन निम्न अनुसार छ ।   नेपालमा ठूला स्तरका परियोजनाहरू प्रायः नेपाल, चीन र भारतमा मुख्यालय भएका प्रमुख कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

• 

  Newa (नेवा: आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने सडक परियोजना: LAHURNIP ले १,५०,००० भन्दा बढी नेवाः (Newa) आदिवासीहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम  जानकारीसहितको मञ्जुरीविना, स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र बिना क्षतिपूर्ति विस्थापित गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार परियोजना को प्रतिरोध गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । उक्त परियोजनाले सांस्कृतिक सम्पदास्थलहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनलाई समेत जोखिममा पारेको थियो । LAHURNIP ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप सन् २०१८ मा भएको ऐतिहासिक फैसलाले भत्काउने कार्य रोक्ने र नेवाः( Newa) तथा स्थानीय समुदायहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने आदेश जारी गर्‍यो । उक्त फैसलालाई नेपालमा आदिवासी अधिकारका लागि एक ठूलो विजयका रूपमा समेत लिइन्छ । जसले राज्यको विकास एजेन्डाले मानव अधिकारलाई ओझेलमा पार्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ । तैपनि, LAHURNIP र अन्य संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, जुन प्रणालीगत अवरोधहरू र राजनीतिक निष्क्रियताका कारण अझै पनि चुनौती बनेको छ ।

• 

  Limbu आदिवासी लाई असर गर्ने केबल कार परियोजना: आदिवासी Limbu (Yakthung) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै LAHURNIP ले नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको उनीहरूको पवित्रस्थल Mukkumlung (मुक्कुमलुङ) मा प्रस्तावित केबलकार परियोजनाको कडा विरोध गरेको छ । उक्त परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सहयोग रहेको थियो । लिम्बुहरुले उनीहरुको पवित्रस्थलमा सो परियोजनाको संचालनको कडा विरोध गरेका छन् । यो परियोजना, Limbu लिम्बू आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी वेगर अगाडि बढिरहेको छ। आदिवासीहरूका अनुसार यो परियोजनाले गर्दा वन विनाश भएको, त्यस क्षेत्रमा सैन्यकरण बढेको र आदिवासी अधिकारकर्मीहरुको मनपरी गिरफ्तारी बढीराखेको छ । सन् २०२५ को अगस्टमा, Limbu राष्ट्रको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा LAHURNIP ले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र Multilateral Investment Guarantee Agency (मल्टीलेटरल इन्भेष्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी)  अन्तर्गतको Office of the Compliance Advisor Ombudsman (अफिस अफ द कम्प्लायन्स एडभाइजर ओम्बुड्सम्यान) को कार्यालयमा यस परियोजनासम्बन्धी उजुरी  दर्ता गरेको छ ।

• Tamang (तामाङ) आदिवासी लाई असर गर्ने जलविद्युत परियोजना:  सन् २०२३ मा LAHURNIP ले विश्व बैङ्कका पूर्व विज्ञ Navin K. Rai द्वारा तयार पारिएको एक प्रतिवेदन सह-प्रकाशन गर्‍यो:  Free Prior and Informed Consent of the Tamang Indigenous Peoples of Nepal:माथिल्लो (Trishuli)त्रिशुली–१ जलविद्युत् परियोजनामा IFC कार्यसम्पादन मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्याङ्कन — स्वतन्त्र, अग्रिम  जानकारीसहित को मञ्जुरी। यो प्रतिवेदनले,  सो परियोजनाले तामाङ(Tamang) आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको  मञ्जुरी प्राप्त प्राप्त गर्दा भएका कमजोरी, जस्ले गर्दा तामाङ (Tamang) आदिवासी  आफ्नो भूमि र स्रोतसाधनबाट विस्थापन हुन परेको, उनीहरुको भूमि र स्रोतसाधनमा असर पुगेको जस्ता विवरण  विस्तृत रूपमा औंल्याएको छ, साथै तामाङ (Tamang)आदिवासी समुदायहरु आफ्नो पुख्र्यौली थलोबाट विस्थापित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समेत आलोचना गरेको छ। यो जलविद्युत् परियोजना Nepal Water and Energy Development Company( नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी) द्वारा संचालित, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC), एशियन डिभलपमेन्ट बैंक, Asian Infrastructure Investment Bank (एशियन इन्फ्रस्ट्रक्चर इनभेष्टमेन्ट बैंक) र Dutch Development Bank (डच डिभलपमेन्ट बैंक) ले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।  यो प्रतिवेदन अक्सफाम इन्टरनेशनल (Oxfam International) ले तयार गरेको हो । यसका अन्य सह-प्रकाशकहरूमा एशिया इन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट (Asia Indigenous Peoples Pact) र इन्टरनेशनल वर्किङ ग्रुप फर इन्डिजिनियस अफेयर्स (International Working Group for Indigenous Affairs) रहेका छन् ।